CAPF SI तैयारीCAPF SI LDCE Taiyari — CAPF SI (GD) LDCE की तैयारीलॉगिन / ऐप खोलें

भारतीय संविधान और राजव्यवस्था

सामान्य जागरूकता • भाग 1 / 8 • CAPF SI (GD) LDCE पूरा भाग मुफ़्त

निर्माण • प्रस्तावना • मौलिक अधिकार (भाग III, अनुच्छेद 12–35) • नीति-निदेशक तत्व और मौलिक कर्तव्य • संघ की कार्यपालिका

इस भाग में

  1. निर्माण
  2. प्रस्तावना
  3. मौलिक अधिकार (भाग III, अनुच्छेद 12–35)
  4. नीति-निदेशक तत्व और मौलिक कर्तव्य
  5. संघ की कार्यपालिका
  6. संसद
  7. न्यायपालिका और अन्य
  8. प्रमुख संशोधन
  9. संविधान के स्रोत (कहाँ से लिया)
  10. अनुसूचियाँ (12)
  11. राज्य की व्यवस्था और अन्य महत्वपूर्ण अनुच्छेद
सरल भाषा में

संविधान देश की "सबसे बड़ी नियम-पुस्तिका" है। परीक्षा में इसकी तिथियाँ, प्रमुख अनुच्छेद, मौलिक अधिकार-कर्तव्य, राष्ट्रपति-संसद-न्यायपालिका से जुड़े प्रश्न आते हैं।

1.1निर्माण

तथ्य विवरण
संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946
संविधान सभा के अध्यक्ष डॉ. राजेंद्र प्रसाद
प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉ. भीमराव अंबेडकर
संविधान अंगीकृत 26 नवंबर 1949 (संविधान दिवस)
संविधान लागू 26 जनवरी 1950 (गणतंत्र दिवस)
बनने में समय लगभग 2 वर्ष 11 माह 18 दिन
मूल संविधान 395 अनुच्छेद, 22 भाग, 8 अनुसूचियाँ
वर्तमान अनुसूचियाँ 12

1.2प्रस्तावना

1.3मौलिक अधिकार (भाग III, अनुच्छेद 12–35)

अधिकार अनुच्छेद
समानता 14–18 (अनु. 17 — अस्पृश्यता का अंत)
स्वतंत्रता 19–22 (अनु. 21 — प्राण और दैहिक स्वतंत्रता; 21A — शिक्षा, 6–14 वर्ष)
शोषण के विरुद्ध 23–24
धर्म की स्वतंत्रता 25–28
संस्कृति और शिक्षा 29–30
संवैधानिक उपचार 32 (डॉ. अंबेडकर — "संविधान का हृदय और आत्मा")
ध्यान दें

संपत्ति का अधिकार 44वें संशोधन (1978) से मौलिक अधिकार नहीं रहा — अब अनुच्छेद 300A में विधिक अधिकार।

1.4नीति-निदेशक तत्व और मौलिक कर्तव्य

1.5संघ की कार्यपालिका

पद मुख्य तथ्य
राष्ट्रपति अनु. 52; निर्वाचन — संसद व राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य; कार्यकाल 5 वर्ष; न्यूनतम आयु 35 वर्ष; महाभियोग — अनु. 61
उपराष्ट्रपति अनु. 63; राज्यसभा का पदेन सभापति
प्रधानमंत्री अनु. 75 — राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त; मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक उत्तरदायी
महान्यायवादी अनु. 76
CAG अनु. 148 — नियंत्रक-महालेखापरीक्षक; कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु

1.6संसद

1.7न्यायपालिका और अन्य

1.8प्रमुख संशोधन

संशोधन विषय
42वाँ (1976) "लघु संविधान"; समाजवादी, पंथनिरपेक्ष; मौलिक कर्तव्य
44वाँ (1978) संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार से हटा
61वाँ (1989) मतदान आयु 21 से 18 वर्ष
73वाँ / 74वाँ (1992) पंचायती राज / नगरपालिकाएँ
86वाँ (2002) शिक्षा का अधिकार (21A)
101वाँ (2016) GST
103वाँ (2019) आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग (EWS) को 10% आरक्षण
106वाँ (2023) लोकसभा व विधानसभाओं में महिलाओं के लिए एक-तिहाई आरक्षण (नारी शक्ति वंदन अधिनियम)

1.9संविधान के स्रोत (कहाँ से लिया)

देश लिया गया प्रावधान
ब्रिटेन संसदीय शासन, विधि का शासन, एकल नागरिकता, द्विसदनीय विधायिका, मंत्रिमंडल प्रणाली
अमेरिका मौलिक अधिकार, न्यायिक पुनरावलोकन, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, राष्ट्रपति पर महाभियोग, उपराष्ट्रपति का पद
आयरलैंड राज्य के नीति-निदेशक तत्व; राज्यसभा में सदस्यों का मनोनयन
कनाडा सशक्त केंद्र वाला संघ; अवशिष्ट शक्तियाँ केंद्र के पास
ऑस्ट्रेलिया समवर्ती सूची, संसद की संयुक्त बैठक
पूर्व सोवियत संघ (USSR) मौलिक कर्तव्य; सामाजिक-आर्थिक-राजनीतिक न्याय का आदर्श
जर्मनी (वाइमर) आपातकाल में मौलिक अधिकारों का निलंबन
दक्षिण अफ़्रीका संविधान-संशोधन की प्रक्रिया
फ़्रांस स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व; गणतंत्र
जापान "विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया"
याद रखें

सबसे अधिक प्रावधान भारत शासन अधिनियम, 1935 से लिए गए (संघीय ढाँचा, राज्यपाल का पद, लोक सेवा आयोग, आपातकालीन उपबंध)।

1.10अनुसूचियाँ (12)

अनुसूची विषय
1 राज्य और केंद्र-शासित प्रदेश
2 राष्ट्रपति, राज्यपाल, न्यायाधीश आदि के वेतन-भत्ते
3 शपथ/प्रतिज्ञान
4 राज्यसभा में स्थानों का आवंटन
5 अनुसूचित क्षेत्रों का प्रशासन
6 असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिज़ोरम के जनजातीय क्षेत्र
7 संघ, राज्य और समवर्ती सूचियाँ
8 मान्यता प्राप्त भाषाएँ (22)
9 भूमि सुधार क़ानून (पहला संशोधन, 1951)
10 दल-बदल विरोधी (52वाँ संशोधन, 1985)
11 पंचायतें (73वाँ संशोधन) — 29 विषय
12 नगरपालिकाएँ (74वाँ संशोधन) — 18 विषय

CAPF से जुड़ा: पुलिस और लोक व्यवस्था सातवीं अनुसूची की राज्य सूची (प्रविष्टि 1 व 2) के विषय हैं, इसलिए कानून-व्यवस्था मूल रूप से राज्य की ज़िम्मेदारी है। संघ के सशस्त्र बल संघ सूची (प्रविष्टि 2) में हैं, और राज्य में इनकी तैनाती का विषय संघ सूची की प्रविष्टि 2A है — इसी आधार पर CAPF राज्यों में तैनात होते हैं।

1.11राज्य की व्यवस्था और अन्य महत्वपूर्ण अनुच्छेद

अनुच्छेद विषय
1 "इंडिया, अर्थात भारत, राज्यों का संघ होगा"
3 नए राज्यों का निर्माण, सीमा/नाम में परिवर्तन (संसद द्वारा)
15 / 16 धर्म, जाति आदि के आधार पर भेदभाव का निषेध / सरकारी नौकरियों में अवसर की समानता
19 छह स्वतंत्रताएँ (वाक्, सभा, संघ, संचरण, निवास, व्यवसाय)
44 समान नागरिक संहिता (नीति-निदेशक)
48A पर्यावरण और वन्य जीवों की रक्षा
50 न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथक्करण
72 / 161 राष्ट्रपति / राज्यपाल की क्षमादान शक्ति
123 / 213 राष्ट्रपति / राज्यपाल का अध्यादेश
153–155 राज्यपाल (राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त; न्यूनतम आयु 35 वर्ष)
164 मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद
214 उच्च न्यायालय
243 पंचायतें (भाग IX)
262 अंतर-राज्यीय नदी जल विवाद
312 अखिल भारतीय सेवाएँ
338 / 338A / 338B राष्ट्रीय अनुसूचित जाति / जनजाति / पिछड़ा वर्ग आयोग
370 जम्मू-कश्मीर का विशेष उपबंध — अगस्त 2019 से निष्प्रभावी
हल किया गया उदाहरण

प्रश्न — "किसी अपराधी की सज़ा माफ़ करने की राष्ट्रपति की शक्ति किस अनुच्छेद में है?" — अनुच्छेद 72। राज्यपाल की क्षमादान शक्ति — अनुच्छेद 161; सैन्य न्यायालय (कोर्ट-मार्शल) की सज़ा पर क्षमादान केवल राष्ट्रपति कर सकते हैं।

सारांश तालिका

प्रश्न उत्तर
संविधान लागू 26.01.1950
संविधान दिवस 26 नवंबर
प्रारूप समिति डॉ. अंबेडकर
"हृदय और आत्मा" अनु. 32
मौलिक कर्तव्य अनु. 51A, 11 कर्तव्य
संशोधन अनु. 368
बजट अनु. 112
धन विधेयक अनु. 110
CAG अनु. 148
अनुसूचियाँ / 8वीं में भाषाएँ 12 / 22
परीक्षा में सावधानी

संविधान 26.11.1949 को अंगीकृत, पर 26.01.1950 को लागू — दोनों तिथियाँ अलग। मौलिक कर्तव्य मूल संविधान में नहीं थे, 1976 में जुड़े।

आगे के भाग और MCQ

इस विषय के बाकी 7 भाग, हर भाग के MCQ और मॉक टेस्ट ऐप/वेबसाइट में।

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