1.1अधिनियम एक नज़र में
सरल भाषा मेंBSF अधिनियम वह कानून है जो बताता है कि सीमा सुरक्षा बल कैसे बनेगा, उसके सदस्य किन नियमों से बँधे होंगे, कौन-सा काम अपराध है, उसकी सज़ा क्या है और सज़ा कौन-सी अदालत (सुरक्षा बल न्यायालय) देगी। जवान के लिए यह "अनुशासन की संहिता" है।
- पूरा नाम: सीमा सुरक्षा बल अधिनियम, 1968 (The Border Security Force Act, 1968) — अधिनियम संख्या 47, 1968।
- राष्ट्रपति की स्वीकृति: 2 सितंबर 1968।
- उद्देश्य (प्रस्तावना): संघ का एक सशस्त्र बल बनाना और उसका नियमन करना, जो भारत की सीमाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करे।
- नियम: BSF नियम, 1969 — धारा 141 के अंतर्गत बने; 9 जून 1969 से लागू।
- ढाँचा: 10 अध्याय, धारा 1 से 142 (+ धारा 121A)।
| अध्याय | विषय | धाराएँ |
|---|---|---|
| I | प्रारंभिक (नाम, परिभाषाएँ, किन पर लागू) | 1–3 |
| II | बल का गठन और सेवा की शर्तें | 4–13 |
| III | अपराध | 14–47 |
| IV | दंड | 48–56 |
| V | गिरफ़्तारी और विचारण से पहले की कार्यवाही | 57–63 |
| VI | सुरक्षा बल न्यायालय (Security Force Courts) | 64–81 |
| VII | न्यायालयों की प्रक्रिया | 82–106 |
| VIII | पुष्टि और पुनरीक्षण | 107–118 |
| IX | दंड का निष्पादन, क्षमा, परिहार | 119–138 |
| X | विविध (शक्तियाँ, संरक्षण, नियम) | 139–142 |
याद रखें"47 का अधिनियम, 68 में; 142 धाराएँ, 10 अध्याय; नियम 69 में" — BSF Act 47/1968, नियम 1969।
1.2महत्वपूर्ण परिभाषाएँ (धारा 2)
सरल भाषा मेंअधिनियम के हर शब्द का अर्थ धारा 2 में तय है। परीक्षा में सबसे ज़्यादा "सक्रिय ड्यूटी", "अधीनस्थ अधिकारी" और "अवर अधिकारी" पूछे जाते हैं, क्योंकि इन्हीं से सज़ा और अदालत बदलती है।
(क) सक्रिय ड्यूटी (Active duty) — धारा 2(1)(a): बल के सदस्य की वह ड्यूटी, जब वह ऐसी इकाई से जुड़ा हो जो —
- शत्रु के विरुद्ध अभियान में लगी हो, या
- भारत की सीमाओं पर पिकेट (picket) पर तैनात हो या गश्त (patrol) या अन्य गार्ड ड्यूटी कर रही हो;
साथ ही वह अवधि भी, जिसे केंद्र सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा किसी क्षेत्र के लिए सक्रिय ड्यूटी घोषित करे।
उदाहरणBOP से रात की गश्त पर निकला जवान सक्रिय ड्यूटी पर है। यदि वह संतरी ड्यूटी पर सो जाए तो धारा 16 में सज़ा 14 वर्ष तक हो सकती है; वही अपराध प्रशिक्षण केंद्र में (सक्रिय ड्यूटी नहीं) हो तो 7 वर्ष तक।
(ख) पदों की श्रेणियाँ:
| शब्द | किसे कहते हैं | धारा |
|---|---|---|
| अधिकारी (Officer) | बल में अधिकारी के रूप में नियुक्त/वेतन पाने वाला — पर अधीनस्थ अधिकारी और अवर अधिकारी नहीं | 2(1)(r) |
| अधीनस्थ अधिकारी (Subordinate officer) | सूबेदार-मेजर, सूबेदार या सब-इंस्पेक्टर के रूप में नियुक्त/वेतन पाने वाला | 2(1)(v) |
| अवर अधिकारी (Under-officer) | हेड कांस्टेबल, नायक और लांस नायक | 2(1)(x) |
| नामांकित व्यक्ति (Enrolled person) | अवर अधिकारी या इस अधिनियम के अंतर्गत नामांकित अन्य व्यक्ति | 2(1)(k) |
परीक्षा में सावधानीBSF अधिनियम के मूल पाठ में "अधीनस्थ अधिकारी" की सूची में सूबेदार-मेजर, सूबेदार और सब-इंस्पेक्टर हैं (बाद में बल में "सूबेदार" के स्थान पर "इंस्पेक्टर" पदनाम प्रचलित हुआ)। अवर अधिकारी = HC, नायक, लांस नायक।
(ग) वरिष्ठ अधिकारी (Superior officer) — धारा 2(1)(w): (i) बल का वह सदस्य जिसकी कमान में व्यक्ति नियमों के अनुसार उस समय है; (ii) उच्च रैंक, वर्ग या उसी वर्ग में उच्च ग्रेड का कोई अधिकारी।
(घ) अन्य:
- "बल" (Force) — सीमा सुरक्षा बल।
- "सुरक्षा बल न्यायालय" (Security Force Court) — धारा 64 में बताए न्यायालय।
- "सिविल अपराध" (Civil offence) — वह अपराध जिसका विचारण आपराधिक न्यायालय कर सकता है।
- "कमांडेंट" — किसी इकाई के लिए वह अधिकारी जो नियमों के अनुसार उस इकाई के कमांडेंट के कार्य करता है।
1.3किन पर लागू (धारा 3) और बल का गठन (धारा 4–5)
सरल भाषा मेंयह अधिनियम BSF के अधिकारियों, अधीनस्थ अधिकारियों और नामांकित व्यक्तियों पर लागू होता है — वे जहाँ भी हों, ड्यूटी पर हों या छुट्टी पर।
- धारा 3: बल के अधिकारी, अधीनस्थ अधिकारी और अन्य नामांकित व्यक्ति इस अधिनियम के अधीन हैं, जब तक वे सेवा-निवृत्त, सेवामुक्त या बर्ख़ास्त न हो जाएँ।
- धारा 4 — बल का गठन: संघ का एक सशस्त्र बल होगा जिसे "सीमा सुरक्षा बल" कहा जाएगा — भारत की सीमाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए। इसका गठन और सदस्यों की सेवा-शर्तें विहित (prescribed) तरीके से।
- धारा 5 — नियंत्रण: बल का सामान्य अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण केंद्र सरकार के पास; इसके अधीन कमान और पर्यवेक्षण केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त महानिदेशक (DG) के पास; सहायता के लिए IG, DIG आदि।
1.4सेवा की शर्तें (धारा 6–13)
| धारा | विषय | मुख्य बात |
|---|---|---|
| 6 | नामांकन (Enrolment) | भर्ती के समय नामांकन विहित रीति से |
| 7 | भारत के बाहर सेवा का दायित्व | सदस्य भारत में कहीं भी और भारत के बाहर भी सेवा के लिए उत्तरदायी |
| 8 | त्यागपत्र और पद छोड़ना | बिना सक्षम प्राधिकारी की अनुमति के पद नहीं छोड़ सकते |
| 9 | सेवा का कार्यकाल | नियमों के अनुसार |
| 10 | केंद्र सरकार द्वारा सेवा समाप्ति | केंद्र सरकार किसी भी व्यक्ति को बर्ख़ास्त/हटा सकती है |
| 11 | DG व अन्य अधिकारियों द्वारा बर्ख़ास्तगी, हटाना या पदावनति | अधिकारियों से नीचे के व्यक्तियों पर |
| 12 | सेवा समाप्ति का प्रमाणपत्र | सेवा समाप्त होने पर प्रमाणपत्र |
| 13 | संगठन, अभिव्यक्ति आदि के अधिकार पर प्रतिबंध | नीचे देखें |
धारा 13 — संगठन और अभिव्यक्ति पर प्रतिबंध:
- केंद्र सरकार/विहित प्राधिकारी की पूर्व लिखित अनुमति के बिना कोई सदस्य — - किसी ट्रेड यूनियन, श्रमिक संघ, राजनीतिक संगठन का सदस्य नहीं बन सकता, न उससे जुड़ सकता; - ऐसी किसी संस्था से नहीं जुड़ सकता जो बल का मान्य अंग न हो और मुख्यतः सामाजिक, मनोरंजक या धार्मिक प्रकृति की न हो (यह तय करने में केंद्र सरकार का निर्णय अंतिम); - प्रेस से बात नहीं कर सकता, न कोई पुस्तक, पत्र या दस्तावेज़ प्रकाशित करा सकता — सिवाय सरकारी ड्यूटी के, या साहित्यिक/कलात्मक/वैज्ञानिक रचनाओं आदि के।
- राजनीतिक या अन्य विहित उद्देश्यों के लिए आयोजित प्रदर्शन में भाग नहीं ले सकता, न उसे संबोधित कर सकता।
उदाहरणHC रामप्रसाद अपने गाँव की धार्मिक समिति के सदस्य बन सकते हैं (धार्मिक संस्था), पर किसी राजनीतिक दल की युवा शाखा में पद लेना या चुनावी रैली को संबोधित करना धारा 13 का उल्लंघन है।
परीक्षा में सावधानीयह प्रतिबंध संविधान के अनुच्छेद 33 पर टिका है — संसद सशस्त्र बलों और लोक-व्यवस्था बनाए रखने वाले बलों के सदस्यों के मौलिक अधिकारों को सीमित कर सकती है।
सारांश तालिका
| बिंदु | तथ्य |
|---|---|
| अधिनियम | संख्या 47, 1968; स्वीकृति 2.9.1968 |
| नियम | BSF Rules 1969 (9.6.1969) |
| सक्रिय ड्यूटी | शत्रु के विरुद्ध अभियान या सीमा पर पिकेट/गश्त/गार्ड + अधिसूचित अवधि |
| अधीनस्थ अधिकारी | सूबेदार-मेजर, सूबेदार, SI |
| अवर अधिकारी | HC, नायक, लांस नायक |
| भारत के बाहर सेवा | धारा 7 |
| संगठन/प्रेस पर रोक | धारा 13 (अनुच्छेद 33) |