1.1अधिनियम एक नज़र में
सरल भाषा मेंCRPF अधिनियम बहुत छोटा है — केवल 19 धाराएँ और एक अनुसूची (भर्ती पत्र)। BSF/ITBP/SSB अधिनियमों जैसे "बल न्यायालय" इसमें नहीं हैं; यहाँ अपराधों को "अधिक जघन्य" और "कम जघन्य" में बाँटा गया है और कमांडेंट को मजिस्ट्रेट की शक्ति देकर विचारण कराया जाता है।
- पूरा नाम: केंद्रीय रिज़र्व पुलिस बल अधिनियम, 1949 — अधिनियम संख्या 66, 1949।
- स्वीकृति और प्रारंभ: 28 दिसंबर 1949 (इसी दिन क्राउन रिप्रेज़ेंटेटिव्स पुलिस का नाम CRPF हुआ)।
- विस्तार (धारा 1): पूरे भारत पर; बल के सदस्य जहाँ भी सेवा करें, उन पर लागू।
- नियम: CRPF नियम, 1955 (धारा 18 के अंतर्गत)।
- अनुसूची: भर्ती पत्र (Recruiting Roll)।
| धारा | विषय |
|---|---|
| 1 | संक्षिप्त नाम और विस्तार |
| 2 | परिभाषाएँ |
| 3 | बल का गठन |
| 4 | वरिष्ठ अधिकारियों की नियुक्ति और शक्तियाँ |
| 5 | नामांकन (Enrolment) |
| 6 | त्यागपत्र और कर्तव्य से हटना |
| 7 | सदस्यों के सामान्य कर्तव्य |
| 8 | बल का अधीक्षण, नियंत्रण और प्रशासन |
| 9 | अधिक जघन्य अपराध (More heinous offences) |
| 10 | कम जघन्य अपराध (Less heinous offences) |
| 11 | लघु दंड (Minor punishments) |
| 12 | कारावास का स्थान; कारावास पर बर्ख़ास्तगी का दायित्व |
| 13 | वेतन-भत्तों से कटौती |
| 14 | सामूहिक जुर्माना |
| 15 | गिरफ़्तारी (खुली/बंद) |
| 16 | पुलिस और मजिस्ट्रेट की शक्तियाँ; विचारण |
| 17 | संरक्षण (3 माह / 1 माह) |
| 18 | नियम बनाने की शक्ति |
| 19 | 15.8.1947 से अधिनियम लागू होने तक के कार्यों का वैधीकरण |
याद रखें"66 / 1949 / 19 धाराएँ / नियम 1955" — और "9 बड़ा, 10 छोटा, 11 लघु"।
1.2परिभाषाएँ (धारा 2)
- सक्रिय ड्यूटी (Active duty): किसी स्थानीय क्षेत्र में अशांति (disturbance) की स्थिति में व्यवस्था बहाल करने और बनाए रखने की ड्यूटी।
- बंद गिरफ़्तारी (Close arrest): बल, टुकड़ी या गार्ड के भवन/तंबू के भीतर परिरोध।
- खुली गिरफ़्तारी (Open arrest): बैरक, लाइनों या कैंप की सीमा के भीतर परिरोध।
- बल का सदस्य (Member of the Force): कमांडेंट द्वारा नियुक्त व्यक्ति; केवल धारा 1, 3, 6, 7, 16, 17, 18 और 19 के लिए केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त व्यक्ति (अधिकारी) भी शामिल।
- अधीनस्थ अधिकारी (मूल पाठ): सूबेदार-मेजर, सूबेदार, जमादार या सब-इंस्पेक्टर।
- "हमला", "आपराधिक बल", "कपटपूर्वक", "विश्वास करने का कारण", "स्वेच्छया उपहति" — भारतीय दंड संहिता वाले अर्थ में।
परीक्षा में सावधानीCRPF अधिनियम की अपराध-दंड वाली धाराएँ (9 से 15) मुख्यतः कमांडेंट द्वारा नियुक्त सदस्यों — यानी कांस्टेबल से इंस्पेक्टर तक के अराजपत्रित कर्मियों — पर लागू होती हैं; राजपत्रित अधिकारी केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त होते हैं।
परीक्षा में सावधानीBSF की "सक्रिय ड्यूटी" = शत्रु के विरुद्ध अभियान या सीमा पर पिकेट/गश्त; CRPF की "सक्रिय ड्यूटी" = अशांति में व्यवस्था बहाल करना — दोनों अलग हैं।
1.3गठन, नियुक्ति, कर्तव्य (धारा 3–8)
- धारा 3 — गठन: केंद्र सरकार बल का संधारण करेगी; गठन, वेतन, पेंशन और अन्य पारिश्रमिक नियमों से।
- धारा 4 — अधिकारी: केंद्र सरकार कमांडेंट और अन्य अधिकारियों (सहायक कमांडेंट, कंपनी अधिकारी आदि) की नियुक्ति करती है।
- धारा 5 — नामांकन: नियुक्ति से पहले अनुसूची का भर्ती पत्र नामांकन अधिकारी के सामने पढ़कर समझाया जाता है और भर्ती होने वाला हस्ताक्षर करता है; 6 माह सेवा कर चुका व्यक्ति इस औपचारिकता के छूट जाने पर भी सदस्य माना जाएगा।
- धारा 6 — त्यागपत्र: सदस्य सेवा-अवधि में कमांडेंट/सहायक कमांडेंट या अधिकृत अधिकारी की लिखित अनुमति के बिना कर्तव्यों से नहीं हट सकता।
- धारा 7 — सामान्य कर्तव्य: हर सदस्य — 1. वरिष्ठ के वैध आदेशों का तत्परता से पालन करेगा; 2. अपराधियों का पता लगाकर उन्हें न्याय तक लाएगा; 3. जिन्हें गिरफ़्तार करने का अधिकार है उन्हें गिरफ़्तार करेगा; 4. भारत के भीतर या बाहर कहीं भी सेवा के लिए उत्तरदायी।
- धारा 8 — नियंत्रण: बल का अधीक्षण और नियंत्रण केंद्र सरकार के पास; मूल अधिनियम में मुख्यालय नीमच या सरकार द्वारा तय स्थान; मुख्यालय से दूर सक्रिय ड्यूटी पर बल विहित/विशेष रूप से नियुक्त प्राधिकारी के नियंत्रण में।
1.4अधिक जघन्य अपराध (धारा 9)
सरल भाषा मेंधारा 9 के अपराध सबसे गंभीर हैं — विद्रोह, वरिष्ठ पर हमला, चौकी छोड़ देना, शत्रु की मदद। इनमें कुछ हर समय अपराध हैं, कुछ केवल सक्रिय ड्यूटी पर।
दंड: आजीवन कारावास (मूल पाठ में "transportation for life", न्यूनतम 7 वर्ष), या 14 वर्ष तक कारावास, या 3 माह के वेतन तक जुर्माना, या कारावास के साथ जुर्माना।
हर समय के अपराध — (a) से (d):
- (a) विद्रोह शुरू करना, भड़काना, षड्यंत्र करना या उसमें शामिल होना; या विद्रोह के समय मौजूद रहकर उसे दबाने का पूरा प्रयास न करना; या जानकारी होने पर सूचना न देना;
- (b) वरिष्ठ अधिकारी पर आपराधिक बल या हमला;
- (c) अपनी ज़िम्मेदारी वाली चौकी या गार्ड को शर्मनाक ढंग से छोड़ देना या सौंप देना;
- (d) राज्य के सशस्त्र शत्रुओं से पत्राचार या उनकी सहायता।
सक्रिय ड्यूटी पर अपराध — (e) से (l):
- (e) वैध आदेश की अवज्ञा; (f) परित्याग; (g) संतरी का सो जाना या बिना राहत/अनुमति पोस्ट छोड़ना; (h) लूट के लिए पोस्ट छोड़ना; (i) बिना राहत गार्ड/पिकेट/दल/गश्त छोड़ना; (j) रसद लाने वालों पर हमला, सुरक्षा-रक्षक पर बल, संपत्ति लूटना/नष्ट करना; (k) झूठा अलार्म; (l) ड्यूटी में कायरता।
1.5कम जघन्य अपराध (धारा 10)
दंड: 1 वर्ष तक कारावास, या 3 माह के वेतन तक जुर्माना, या दोनों।
| खंड | अपराध |
|---|---|
| (a) | ड्यूटी पर, ड्यूटी की चेतावनी के बाद, परेड या मार्च में नशे में होना |
| (b) | संतरी पर प्रहार या बल प्रयोग |
| (c) | गार्ड कमांडर द्वारा बंदी लेने से इनकार, बिना अधिकार छोड़ना या लापरवाही से भागने देना |
| (d) | वैध रिहाई से पहले गिरफ़्तारी/परिरोध छोड़ देना |
| (e) | वरिष्ठ के प्रति घोर अवज्ञा या उद्दंडता |
| (f) | आदेशित कार्य में सहायता से इनकार |
| (g) | अधीनस्थ से दुर्व्यवहार |
| (h) | हथियार, उपकरण या संपत्ति खोना/दुरुपयोग |
| (i) | बीमारी का बहाना (malingering) या स्वयं को रोग/चोट पहुँचाना |
| (j) | सेवा के अयोग्य बनने हेतु स्वयं को/दूसरे को चोट |
| (k) | माँगने पर या बल छोड़ने पर सरकारी संपत्ति न लौटाना |
| (l) | जानबूझकर झूठे विवरण देना या विवरण न देना |
| (m) | बिना छुट्टी अनुपस्थिति या छुट्टी के बाद न लौटना |
| (n) | अच्छे आदेश और अनुशासन के विरुद्ध कोई अन्य कार्य |
| (o) | अधिनियम के किसी ऐसे प्रावधान का उल्लंघन जिसकी सज़ा अलग से नहीं दी गई |
| (p) | सक्रिय ड्यूटी पर न रहते हुए धारा 9(e) से (l) वाला कोई अपराध |
उदाहरणकांस्टेबल अजय ने चुनाव ड्यूटी (अशांत क्षेत्र — सक्रिय ड्यूटी) पर संतरी रहते हुए पोस्ट छोड़ दी — धारा 9(g) (14 वर्ष तक)। वही काम बटालियन मुख्यालय में शांत समय में किया — धारा 10(p) (1 वर्ष तक)।
परीक्षा में सावधानीBSF में नशा = 6 माह (धारा 26); CRPF में ड्यूटी पर नशा = धारा 10(a) — 1 वर्ष तक।
1.6लघु दंड (धारा 11)
सरल भाषा मेंछोटी ग़लतियों पर कमांडेंट विभागीय रूप से दंड देता है — इसके लिए मजिस्ट्रेट वाली सुनवाई नहीं चाहिए। निलंबन या बर्ख़ास्तगी के स्थान पर या साथ में भी ये दिए जा सकते हैं।
धारा 11(1) — कमांडेंट या विहित प्राधिकारी:
- (a) रैंक में अवनति (reduction in rank);
- (b) एक माह के वेतन-भत्तों तक जुर्माना;
- (c) क्वार्टर, लाइन या कैंप तक सीमित रखना — एक माह तक;
- (d) क्वार्टर-गार्ड में परिरोध — 28 दिन तक, सज़ा-ड्रिल, अतिरिक्त गार्ड या फ़टीग के साथ या बिना;
- (e) किसी विशिष्ट पद या विशेष वेतन से हटाना।
धारा 11(2): मुख्यालय से दूर टुकड़ी की कमान करने वाला राजपत्रित अधिकारी, कमांडेंट द्वारा विशेष रूप से अधिकृत होने पर, (c) या (d) दे सकता है।
धारा 11(3) — छोटे अपराधों पर बिना औपचारिक विचारण (सहायक कमांडेंट, कंपनी अधिकारी या सूबेदार/इंस्पेक्टर से नीचे न होने वाला अधीनस्थ अधिकारी, जो टुकड़ी/चौकी या मुख्यालय की अस्थायी कमान में हो):
- (a) क्वार्टर-गार्ड में 7 दिन तक परिरोध (वेतन ज़ब्ती के साथ);
- (b) सज़ा-ड्रिल, अतिरिक्त गार्ड या फ़टीग — 30 दिन तक;
- (c) निंदा या कड़ी निंदा (censure/severe censure) — अधीनस्थ अधिकारी को निंदा केवल कमांडेंट दे सकता है।
धारा 11(4): टुकड़ी/चौकी की अस्थायी कमान वाला जमादार या सब-इंस्पेक्टर — 11(3)(b) वाले दंड 15 दिन तक।
याद रखेंCRPF लघु दंड के अंक — "28 दिन क्वार्टर-गार्ड, 1 माह लाइन, 1 माह वेतन जुर्माना; 7 दिन, 30 दिन; SI = 15 दिन"।
1.7धारा 12 से 19
- धारा 12 — कारावास: कारावास की सज़ा पाने वाले को बल से बर्ख़ास्त भी किया जा सकता है और वेतन, भत्ते, देय धन व पदक ज़ब्त हो सकते हैं; बर्ख़ास्त हो तो विहित जेल में, न हो तो क्वार्टर-गार्ड या अन्य उपयुक्त स्थान पर।
- धारा 13 — वेतन से कटौती: अनुपस्थिति/परित्याग/कारावास के दिनों का वेतन; दोषसिद्धि से पहले हिरासत के दिन; अपराध के कारण अस्पताल के दिन; धारा 11 में ज़ब्त राशि; सदस्य द्वारा की गई हानि की भरपाई।
- धारा 14 — सामूहिक जुर्माना: इकाई का हथियार, उसका हिस्सा या गोला-बारूद खोने/चोरी होने पर कमांडेंट, जाँच के बाद और नियमों के अनुसार, ज़िम्मेदार अधीनस्थ अधिकारियों और जवानों पर सामूहिक जुर्माना लगा सकता है।
- धारा 15 — गिरफ़्तारी: धारा 9 या 10 का अपराध करने वाले सदस्य को कोई भी अधिकारी खुली या बंद गिरफ़्तारी में रख सकता है; गिरफ़्तारी का आदेश देने वाला अधीनस्थ अधिकारी तुरंत कंपनी/टुकड़ी कमांडर को रिपोर्ट करेगा।
- धारा 16 — पुलिस और मजिस्ट्रेट की शक्तियाँ: 1. केंद्र सरकार सामान्य/विशेष आदेश से सदस्यों को पुलिस अधिकारी की शक्तियाँ दे सकती है। 2. केंद्र सरकार कमांडेंट या सहायक कमांडेंट (अब कमांडेंट और 2IC) को मजिस्ट्रेट की शक्तियाँ दे सकती है, ताकि वे इस अधिनियम के अपराधों और एक सदस्य द्वारा दूसरे सदस्य के शरीर/संपत्ति के विरुद्ध अपराधों का विचारण करें। 3. अपराधी छुट्टी पर हो, अपराध ड्यूटी से असंबंधित हो या मामूली हो, तो विहित प्राधिकारी के निर्देश पर सामान्य आपराधिक न्यायालय भी विचारण कर सकता है।
- धारा 17 — संरक्षण: वारंट/आदेश के अंतर्गत किए कार्य की दलील; कार्यवाही 3 माह के भीतर; 1 माह पहले लिखित सूचना।
- धारा 18 — नियम: केंद्र सरकार राजपत्र में नियम बनाती है (वेतन, सेवा-शर्तें, लघु दंड और अपील, खोए हथियारों का सामूहिक दायित्व, आपराधिक मामलों का निपटारा आदि); नियम संसद के दोनों सदनों में 30 दिन रखे जाते हैं।
- धारा 19 — वैधीकरण: 15 अगस्त 1947 से अधिनियम लागू होने तक सदस्यों के संबंध में किए गए आदेश/कार्य इसी अधिनियम के अंतर्गत किए माने जाएँगे।
उदाहरणCRPF के दो जवानों में कैंप में मारपीट हुई — कमांडेंट (मजिस्ट्रेट शक्तियों के साथ, धारा 16) बटालियन में ही विचारण कर सकता है; यदि छुट्टी पर घर में किसी नागरिक से विवाद हुआ, तो मामला सामान्य पुलिस और न्यायालय में।
CRPF नियम, 1955: इनमें बल का संगठन, पदोन्नति, अवकाश और विशेषकर दंड देने की प्रक्रिया (नियम 27 — विभागीय जाँच) आदि हैं; बड़े दंड (बर्ख़ास्तगी, सेवा से हटाना) विभागीय जाँच के बाद दिए जाते हैं।
सारांश तालिका
| बिंदु | CRPF अधिनियम |
|---|---|
| संख्या/वर्ष | 66 / 1949 — 28.12.1949 |
| धाराएँ | 19 + अनुसूची |
| सक्रिय ड्यूटी | अशांति में व्यवस्था बहाल करना |
| अधिक जघन्य (9) | आजीवन/14 वर्ष/3 माह वेतन जुर्माना |
| कम जघन्य (10) | 1 वर्ष/3 माह वेतन जुर्माना/दोनों |
| लघु दंड (11) | 28 दिन क्वार्टर-गार्ड; 1 माह वेतन जुर्माना |
| सामूहिक जुर्माना | धारा 14 — कमांडेंट |
| मजिस्ट्रेट शक्ति | धारा 16 — कमांडेंट/2IC |
| संरक्षण | धारा 17 — 3 माह / 1 माह |
| नियम | 1955 (नियम 27 — दंड प्रक्रिया) |