1.1अधिनियम एक नज़र में
सरल भाषा मेंITBP 1962 में CRPF अधिनियम के तहत बनी थी। 30 साल बाद 1992 में उसे अपना अलग कानून मिला, जो BSF अधिनियम के ढाँचे पर है, पर उसमें "आतंकवादी (terrorist)" से जुड़े अपराध, शिकायत निवारण, युद्धबंदी (prisoner of war) से जुड़ी वेतन-व्यवस्था और रैंक संरचना जैसे नए प्रावधान जोड़े गए। इसके न्यायालय "बल न्यायालय (Force Court)" कहलाते हैं।
- पूरा नाम: भारत-तिब्बत सीमा पुलिस बल अधिनियम, 1992 (The Indo-Tibetan Border Police Force Act, 1992) — अधिनियम संख्या 35, 1992।
- राष्ट्रपति की स्वीकृति: 1 सितंबर 1992।
- लागू: 30 मई 1994 (इसी दिन ITBP बल नियम, 1994 भी)।
- प्रस्तावना/धारा 4: संघ का सशस्त्र बल — भारत की सीमाओं की सुरक्षा और केंद्र सरकार द्वारा सौंपे गए अन्य कर्तव्यों के लिए।
- ढाँचा: 11 अध्याय, धारा 1 से 157।
| अध्याय | विषय | धाराएँ |
|---|---|---|
| I | प्रारंभिक | 1–3 |
| II | गठन और सेवा की शर्तें (शिकायत निवारण सहित) | 4–15 |
| III | अपराध | 16–50 |
| IV | दंड | 51–60 |
| V | वेतन-भत्तों से कटौती (युद्धबंदी सहित) | 61–68 |
| VI | गिरफ़्तारी और विचारण से पहले | 69–75 |
| VII | बल न्यायालय | 76–93 |
| VIII | बल न्यायालयों की प्रक्रिया | 94–120 |
| IX | पुष्टि और पुनरीक्षण | 121–132 |
| X | दंड का निष्पादन, क्षमा, परिहार | 133–152 |
| XI | विविध (रैंक संरचना, शक्तियाँ, संरक्षण, नियम) | 153–157 |
याद रखें"35 / 1992 — लागू 30.5.1994 — 157 धाराएँ — नियम 1994"।
1.2परिभाषाएँ (धारा 2) — मुख्य बातें
- शत्रु (Enemy): इसमें सभी सशस्त्र विद्रोही (armed mutineers), सशस्त्र बाग़ी (armed rebels), सशस्त्र दंगाई, समुद्री डाकू और ऐसा कोई भी हथियारबंद व्यक्ति शामिल है जिसके विरुद्ध कार्रवाई करना अधिनियम के अधीन व्यक्ति का कर्तव्य है।
- अधिकारी: बल में अधिकारी के रूप में नियुक्त/वेतन पाने वाला — अधीनस्थ अधिकारी और अवर अधिकारी नहीं।
- अधीनस्थ अधिकारी (मूल पाठ): सूबेदार मेजर, सूबेदार या सब-इंस्पेक्टर।
- अवर अधिकारी: हेड कांस्टेबल, नायक या लांस नायक।
- नामांकित व्यक्ति: अवर अधिकारी या अधिनियम के अंतर्गत नामांकित अन्य व्यक्ति।
- बल न्यायालय (Force Court): धारा 76 में बताए न्यायालय।
- सिविल अपराध: आपराधिक न्यायालय में विचारणीय अपराध।
1.3सेवा की शर्तें और शिकायत निवारण (धारा 4–15)
- धारा 4 गठन, 5 नियंत्रण (केंद्र सरकार; कमान DG के पास), 6 नामांकन, 7 भारत के बाहर सेवा, 8 त्यागपत्र, 9 कार्यकाल, 10 केंद्र सरकार द्वारा सेवा समाप्ति, 11 DG आदि द्वारा बर्ख़ास्तगी/हटाना/पदावनति, 12 प्रमाणपत्र, 13 संगठन/अभिव्यक्ति पर रोक (BSF की धारा 13 जैसी)।
- धारा 14 — अधिकारियों के अलावा अन्य पीड़ित व्यक्तियों का उपचार (शिकायत)।
- धारा 15 — पीड़ित अधिकारियों का उपचार।
परीक्षा में सावधानीBSF अधिनियम में धारा 14 "शत्रु—मृत्युदंड" है; ITBP अधिनियम में धारा 14–15 शिकायत निवारण हैं और शत्रु वाला अपराध धारा 16 से शुरू होता है।
1.4अपराध (धारा 16–50)
| धारा | अपराध | ख़ास बात |
|---|---|---|
| 16 | शत्रु या आतंकवादी से संबंधित अपराध — मृत्युदंड योग्य | जैसे शत्रु/आतंकवादी के सामने हथियार फेंकना, कायरता; शत्रु/आतंकवादी से गुप्त पत्राचार या उन्हें सूचना देना; धन, हथियार, रसद से सहायता; सक्रिय अभियान में झूठा अलार्म या घबराहट फैलाना |
| 17 | शत्रु से संबंधित — मृत्युदंड योग्य नहीं | — |
| 18 | सक्रिय ड्यूटी पर अधिक गंभीर अपराध | BSF धारा 16 जैसी |
| 19 | विद्रोह | मृत्युदंड तक |
| 20 | परित्याग और उसमें सहायता | — |
| 21 | बिना छुट्टी अनुपस्थिति | — |
| 22 / 23 / 24 | वरिष्ठ पर प्रहार-धमकी / अवज्ञा / अवज्ञा और बाधा | — |
| 25 | नामांकन पर झूठे उत्तर | — |
| 26 | अशोभनीय आचरण (Unbecoming conduct) | BSF अधिनियम में अलग धारा नहीं |
| 27–29 | लज्जाजनक आचरण, अधीनस्थ से दुर्व्यवहार, नशा (29) | — |
| 30–36 | हिरासत, संपत्ति, जबरन वसूली और उगाही (34), उपकरण, क्षति | — |
| 37–43 | झूठे आरोप, दस्तावेज़, बल न्यायालय, झूठा साक्ष्य, वेतन रोकना, अच्छे आदेश व अनुशासन का उल्लंघन (43) | — |
| 44–48 | विविध, प्रयत्न, दुष्प्रेरण | — |
| 49 / 50 | सिविल अपराध / बल न्यायालय में अविचारणीय सिविल अपराध | BSF की 46/47 जैसी |
याद रखेंITBP में "16-19-49" = शत्रु/आतंकवादी, विद्रोह, सिविल अपराध — यही तीन धाराएँ सारांश बल न्यायालय सामान्यतः बिना संदर्भ के नहीं सुनता (धारा 86)।
1.5दंड (धारा 51–60)
धारा 51 — बल न्यायालयों द्वारा दंड (कठोर से हल्के क्रम में, 14 दंड):
- मृत्युदंड; 2. कारावास (आजीवन या कम; 3 माह बल-हिरासत वाले को छोड़कर); 3. बर्ख़ास्तगी या सेवा से हटाना; 4. अनिवार्य सेवानिवृत्ति; 5. बल-हिरासत में 3 माह तक कारावास; 6. अवर अधिकारी की पदावनति; 7. अधिकारी/अधीनस्थ अधिकारी की अगले निचले रैंक में पदावनति (प्रारंभिक नियुक्ति के रैंक से नीचे नहीं); 8. वरिष्ठता और पदोन्नति-सेवा की ज़ब्ती; 9. बढ़े वेतन/पेंशन हेतु सेवा की ज़ब्ती; 10. जुर्माना (सिविल अपराध); 11. कड़ी फटकार/फटकार (अवर अधिकारी से नीचे नहीं); 12. सक्रिय ड्यूटी के अपराधों में 3 माह तक वेतन-भत्ते ज़ब्त; 13. बर्ख़ास्त व्यक्ति के बकाया की ज़ब्ती; 14. हानि की भरपाई तक वेतन रोकना।
धारा 56 — लघु दंड (अधिकारी या अधीनस्थ अधिकारी से नीचे वालों को):
| लघु दंड | सीमा | कौन दे सकता है |
|---|---|---|
| (a) बल-हिरासत में कारावास | 28 दिन (DC/AC द्वारा 14 दिन) | कमांडिंग ऑफ़िसर (कमांडेंट या ऊपर); अस्थायी कमान वाला 2IC/DC; कंपनी/टुकड़ी/चौकी कमान वाला DC/AC |
| (b) निरोध | 28 दिन (DC/AC द्वारा 14 दिन) | ऊपर जैसे |
| (c) लाइनों तक सीमित | 28 दिन (DC/AC/अधीनस्थ अधिकारी द्वारा 14 दिन) | ऊपर + टुकड़ी/चौकी कमान वाला SI या ऊपर |
| (d) अतिरिक्त गार्ड/ड्यूटी | — | ऊपर + SI या ऊपर (टुकड़ी कमान) |
| (e) विशेष पद/परिलब्धि/कार्यवाहक रैंक छीनना | — | केवल कमांडिंग ऑफ़िसर/अस्थायी कमांडर |
| (f) कड़ी फटकार/फटकार | — | केवल कमांडिंग ऑफ़िसर/अस्थायी कमांडर |
| (g) जुर्माना | एक माह में 14 दिन का वेतन | केवल कमांडिंग ऑफ़िसर/अस्थायी कमांडर |
| (h) हानि की भरपाई हेतु कटौती | — | कमांडिंग ऑफ़िसर, अस्थायी कमांडर, DC/AC |
- धारा 57 — धारा 56 के दंडों की सीमा; धारा 58 — IG आदि द्वारा कमांडेंट या उससे नीचे के व्यक्तियों को दंड; धारा 59 — कार्यवाही की समीक्षा; धारा 60 — सामूहिक जुर्माना।
उदाहरणITBP की किसी BOP पर टुकड़ी कमान कर रहे SI ने एक कांस्टेबल को बिना अनुमति पोस्ट से दूर पाए जाने पर लाइनों तक सीमित (14 दिन तक) और अतिरिक्त ड्यूटी का लघु दंड दिया — यह धारा 56 के भीतर है; पर जुर्माना या फटकार केवल कमांडिंग ऑफ़िसर दे सकता है।
1.6बल न्यायालय (धारा 76–93) और प्रक्रिया
| बिंदु | सामान्य बल न्यायालय | लघु बल न्यायालय | सारांश बल न्यायालय |
|---|---|---|---|
| धाराएँ | 77, 80, 84 | 78, 81, 85 | 82, 86 |
| गठन | कम से कम 5 अधिकारी | कम से कम 3 अधिकारी | कमांडिंग ऑफ़िसर अकेले + 2 उपस्थित (शपथ नहीं) |
| किसका विचारण | कोई भी | अधिकारी व अधीनस्थ अधिकारी नहीं | कमान के अधीन; अधिकारी व अधीनस्थ अधिकारी नहीं |
| अधिकतम सज़ा | कोई भी विहित | मृत्युदंड नहीं; 2 वर्ष | मृत्युदंड नहीं; 1 वर्ष (कमांडेंट या ऊपर) / 3 माह (अन्य) |
- धारा 86(2): सारांश बल न्यायालय सामान्यतः धारा 16, 19 और 49 के अपराध और स्वयं न्यायालय लगाने वाले अधिकारी के विरुद्ध अपराध का विचारण बिना संदर्भ के नहीं करेगा।
- धारा 87 — दूसरी बार विचारण का निषेध; धारा 88 — परिसीमा: अपराध के 3 वर्ष बाद विचारण शुरू नहीं हो सकता (भागे रहने की अवधि छोड़कर) — परित्याग और विद्रोह पर यह सीमा लागू नहीं।
- धारा 92 — आपराधिक न्यायालय और बल न्यायालय में चुनाव।
- धारा 95 — जज एडवोकेट (Judge Attorneys) — BSF में "विधि अधिकारी (Law Officer)"।
- धारा 119–120 — सह-अपराधी को क्षमादान (tender of pardon to accomplices) — BSF अधिनियम में नहीं।
- धारा 121 — पुष्टि के बिना निष्कर्ष/सज़ा मान्य नहीं।
1.7विविध (धारा 153–157)
- धारा 153 — रैंक संरचना (Rank structure) — यह धारा केवल ITBP अधिनियम में है।
- धारा 154 — सदस्यों को शक्तियाँ और कर्तव्य (केंद्र सरकार का आदेश; राज्य कानूनों में राज्य की सहमति)।
- धारा 155 — संरक्षण (3 माह में कार्यवाही; 1 माह पूर्व लिखित सूचना)।
- धारा 156 — नियम (ITBP नियम, 1994); धारा 157 — पहले से मौजूद ITBP इसी अधिनियम का बल माना गया।
सारांश तालिका — ITBP बनाम BSF
| बिंदु | BSF अधिनियम 1968 | ITBP अधिनियम 1992 |
|---|---|---|
| संख्या | 47/1968 | 35/1992 |
| लागू | 1969 (नियम 9.6.1969) | 30.5.1994 (नियम 1994) |
| धाराएँ | 142 (+121A), 10 अध्याय | 157, 11 अध्याय |
| न्यायालय का नाम | सुरक्षा बल न्यायालय | बल न्यायालय |
| शत्रु—मृत्युदंड | धारा 14 | धारा 16 (शत्रु या आतंकवादी) |
| विद्रोह | 17 | 19 |
| शिकायत निवारण | — | 14, 15 |
| अशोभनीय आचरण | — | 26 |
| दंड का क्रम | 48 (12 दंड) | 51 (14 दंड — अनिवार्य सेवानिवृत्ति सहित) |
| लघु दंड | 53 | 56 |
| विधि अधिकारी | Law Officer | Judge Attorney |
| सह-अपराधी को क्षमा | — | 119 |
| रैंक संरचना धारा | — | 153 |
| शक्तियाँ / संरक्षण | 139 / 140 | 154 / 155 |