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भारतीय न्याय संहिता (BNS) — महत्वपूर्ण धाराएँ

नए आपराधिक कानून • भाग 2 / 4 • CAPF SI (GD) LDCE

दंड के प्रकार और सामान्य अपवाद • महिला और बच्चे (अध्याय V, धारा 63–99) • मानव शरीर के विरुद्ध अपराध (अध्याय VI, धारा 100–146) • रा…

इस भाग में

  1. दंड के प्रकार और सामान्य अपवाद
  2. महिला और बच्चे (अध्याय V, धारा 63–99)
  3. मानव शरीर के विरुद्ध अपराध (अध्याय VI, धारा 100–146)
  4. राज्य और लोक-शांति के विरुद्ध अपराध
  5. संपत्ति और अन्य अपराध

पहला उप-विषय (नमूना)

2.1दंड के प्रकार और सामान्य अपवाद

सरल भाषा में

BNS पहले बताती है कि सज़ाएँ कौन-कौन सी हैं, फिर "सामान्य अपवाद" — ऐसी परिस्थितियाँ जिनमें कोई कृत्य अपराध नहीं माना जाता, जैसे आत्मरक्षा। ड्यूटी पर हथियार चलाने वाले जवान के लिए निजी प्रतिरक्षा (private defence) की धाराएँ सबसे ज़रूरी हैं।

धारा 4 — दंड के प्रकार:

BNS विषय IPC
34 निजी प्रतिरक्षा में किए गए कार्य अपराध नहीं 96
35 शरीर और संपत्ति की निजी प्रतिरक्षा का अधिकार 97
36 मानसिक रूप से अस्वस्थ व्यक्ति आदि के विरुद्ध निजी प्रतिरक्षा 98
37 जिन कार्यों के विरुद्ध निजी प्रतिरक्षा का अधिकार नहीं 99
38 शरीर की निजी प्रतिरक्षा में मृत्यु कारित करने तक का अधिकार 100
39 मृत्यु से भिन्न हानि तक का अधिकार 101
40 शरीर की निजी प्रतिरक्षा का आरंभ और निरंतरता 102
41 संपत्ति की निजी प्रतिरक्षा में मृत्यु कारित करने तक 103
42 / 43 संपत्ति — मृत्यु से भिन्न हानि / आरंभ-निरंतरता 104 / 105
44 घातक हमले में निर्दोष को हानि का जोखिम 106

धारा 38 — कब शरीर की प्रतिरक्षा में मृत्यु तक कारित की जा सकती है: ऐसा हमला जिससे (1) मृत्यु की, या (2) गंभीर चोट की उचित आशंका हो; (3) बलात्कार; (4) अप्राकृतिक काम-वासना; (5) अपहरण/व्यपहरण के इरादे से हमला; (6) ऐसे परिरोध के इरादे से हमला जिसमें सरकारी अधिकारियों से मदद न मिल सके; (7) तेज़ाब फेंकना या फेंकने का प्रयास जिससे गंभीर चोट की आशंका हो।

उदाहरण

नाके पर तस्कर ने जवान पर चाकू से जानलेवा वार किया। जवान ने आत्मरक्षा में गोली चलाई और तस्कर मारा गया — मृत्यु की उचित आशंका थी, इसलिए BNS धारा 38 के अंतर्गत निजी प्रतिरक्षा। पर अगर तस्कर हथियार फेंककर भाग रहा था और ख़तरा ख़त्म हो चुका था, तब गोली चलाना निजी प्रतिरक्षा नहीं (धारा 40 — अधिकार ख़तरा रहने तक ही)।

परीक्षा में सावधानी

निजी प्रतिरक्षा का अधिकार सरकारी अधिकारी (public servant) के सद्भावपूर्ण कार्य के विरुद्ध सामान्यतः नहीं (धारा 37); और जहाँ सरकारी अधिकारियों की सुरक्षा लेने का समय हो, वहाँ भी नहीं।

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