3.1विधिविरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1967 — UAPA
सरल भाषा मेंUAPA भारत का मुख्य आतंकवाद-विरोधी कानून है। पहले यह केवल अलगाववादी संगठनों को "विधिविरुद्ध" घोषित करने का कानून था; 2004 में POTA हटने के बाद इसमें आतंकवाद के अध्याय जोड़े गए, फिर 2008, 2012 और 2019 में इसे और कड़ा किया गया।
मुख्य धाराएँ:
| धारा | विषय |
|---|---|
| 2(1)(o) | विधिविरुद्ध क्रियाकलाप — भारत की संप्रभुता/अखंडता को चुनौती, अलगाव का समर्थन |
| 3 | केंद्र सरकार द्वारा किसी संगठन को विधिविरुद्ध संघ (unlawful association) घोषित करना |
| 4–5 | घोषणा की पुष्टि हेतु अधिकरण (Tribunal) — उच्च न्यायालय का एक न्यायाधीश |
| 6 | घोषणा की अवधि — 5 वर्ष (2013 संशोधन से; पहले 2 वर्ष) |
| 10 | विधिविरुद्ध संघ की सदस्यता — दंड |
| 13 | विधिविरुद्ध क्रियाकलाप — 7 वर्ष तक |
| 15 | आतंकवादी कृत्य (terrorist act) की परिभाषा |
| 16 | आतंकवादी कृत्य का दंड — मृत्यु हुई हो तो मृत्युदंड या आजीवन; अन्यथा कम से कम 5 वर्ष, आजीवन तक |
| 17 | आतंकवाद के लिए धन जुटाना — 5 वर्ष से आजीवन |
| 18 | षड्यंत्र — 5 वर्ष से आजीवन |
| 20 | आतंकवादी गिरोह/संगठन का सदस्य — आजीवन तक |
| 25 | आतंकवाद से अर्जित संपत्ति की ज़ब्ती — राज्य में DGP की, NIA मामले में DG, NIA की पूर्व स्वीकृति (2019) |
| 35 | आतंकवादी संगठन (पहली अनुसूची) और आतंकवादी व्यक्ति (चौथी अनुसूची) घोषित करना |
| 38 | आतंकवादी संगठन की सदस्यता — 10 वर्ष तक |
| 43 | जाँच का अधिकार — राज्य पुलिस में DSP या ऊपर; NIA में इंस्पेक्टर या ऊपर (2019) |
| 43D | प्रक्रिया में बदलाव — पुलिस अभिरक्षा 30 दिन तक; आरोप-पत्र की अवधि 90 दिन, लोक अभियोजक की रिपोर्ट पर 180 दिन तक; 43D(5) — आरोप प्रथम दृष्टया सत्य लगें तो ज़मानत नहीं |
| 45 | अभियोजन के लिए केंद्र/राज्य सरकार की स्वीकृति (sanction) |
UAPA (संशोधन) अधिनियम, 2019 — तीन बड़े बदलाव:
- व्यक्ति को भी "आतंकवादी" घोषित किया जा सकता है (पहले केवल संगठन) — चौथी अनुसूची। सितंबर 2019 में पहली बार मसूद अज़हर, हाफ़िज़ सईद, ज़की-उर-रहमान लखवी और दाऊद इब्राहिम घोषित किए गए।
- NIA मामले में संपत्ति ज़ब्ती की स्वीकृति DG, NIA देंगे — राज्य के DGP नहीं।
- NIA के इंस्पेक्टर स्तर के अधिकारी भी UAPA मामलों की जाँच कर सकेंगे।
उदाहरणBSF ने जम्मू सीमा पर ड्रोन से गिराए गए हथियार और हेरोइन के साथ एक व्यक्ति पकड़ा, जो एक प्रतिबंधित संगठन के लिए काम करता था। हथियार पर शस्त्र अधिनियम, हेरोइन पर NDPS और संगठन के लिए काम करने पर UAPA — तीनों लगेंगे; मामला आगे NIA को सौंपा जा सकता है।
नवीनतमBNS की धारा 113 में भी "आतंकवादी कृत्य" का अपराध है। उसके स्पष्टीकरण के अनुसार पुलिस अधीक्षक (SP) से कम नहीं वाला अधिकारी तय करता है कि मामला BNS 113 में दर्ज हो या UAPA में।
सर्वोच्च न्यायालय के दो महत्वपूर्ण निर्णय:
- NIA बनाम ज़हूर अहमद शाह वटाली (2019) — ज़मानत के चरण पर सबूतों का बारीक विश्लेषण नहीं; केवल देखना है कि आरोप प्रथम दृष्टया सत्य लगते हैं या नहीं।
- भारत संघ बनाम के.ए. नजीब (2021) — 43D(5) के बावजूद, बहुत लंबी क़ैद और मुक़दमे में देरी हो तो संवैधानिक न्यायालय अनुच्छेद 21 के आधार पर ज़मानत दे सकते हैं।