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आतंकवाद, आंतरिक सुरक्षा और गोपनीयता के कानून — UAPA, NIA, AFSPA, NSA, शासकीय गुप्त बात

विशेष कानून • भाग 3 / 3 • CAPF SI (GD) LDCE

विधिविरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1967 — UAPA • राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण अधिनियम, 2008 — NIA • सशस्त्र बल (विशेष शक्तियाँ) …

इस भाग में

  1. विधिविरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1967 — UAPA
  2. राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण अधिनियम, 2008 — NIA
  3. सशस्त्र बल (विशेष शक्तियाँ) अधिनियम, 1958 — AFSPA
  4. राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम, 1980 — NSA (निवारक निरोध)
  5. शासकीय गुप्त बात अधिनियम, 1923 (Official Secrets Act)
  6. सीमा पर काम आने वाले अन्य कानून
  7. परीक्षा के जाल (Traps)

पहला उप-विषय (नमूना)

3.1विधिविरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1967 — UAPA

सरल भाषा में

UAPA भारत का मुख्य आतंकवाद-विरोधी कानून है। पहले यह केवल अलगाववादी संगठनों को "विधिविरुद्ध" घोषित करने का कानून था; 2004 में POTA हटने के बाद इसमें आतंकवाद के अध्याय जोड़े गए, फिर 2008, 2012 और 2019 में इसे और कड़ा किया गया।

मुख्य धाराएँ:

धारा विषय
2(1)(o) विधिविरुद्ध क्रियाकलाप — भारत की संप्रभुता/अखंडता को चुनौती, अलगाव का समर्थन
3 केंद्र सरकार द्वारा किसी संगठन को विधिविरुद्ध संघ (unlawful association) घोषित करना
4–5 घोषणा की पुष्टि हेतु अधिकरण (Tribunal) — उच्च न्यायालय का एक न्यायाधीश
6 घोषणा की अवधि — 5 वर्ष (2013 संशोधन से; पहले 2 वर्ष)
10 विधिविरुद्ध संघ की सदस्यता — दंड
13 विधिविरुद्ध क्रियाकलाप — 7 वर्ष तक
15 आतंकवादी कृत्य (terrorist act) की परिभाषा
16 आतंकवादी कृत्य का दंड — मृत्यु हुई हो तो मृत्युदंड या आजीवन; अन्यथा कम से कम 5 वर्ष, आजीवन तक
17 आतंकवाद के लिए धन जुटाना — 5 वर्ष से आजीवन
18 षड्यंत्र — 5 वर्ष से आजीवन
20 आतंकवादी गिरोह/संगठन का सदस्य — आजीवन तक
25 आतंकवाद से अर्जित संपत्ति की ज़ब्ती — राज्य में DGP की, NIA मामले में DG, NIA की पूर्व स्वीकृति (2019)
35 आतंकवादी संगठन (पहली अनुसूची) और आतंकवादी व्यक्ति (चौथी अनुसूची) घोषित करना
38 आतंकवादी संगठन की सदस्यता — 10 वर्ष तक
43 जाँच का अधिकार — राज्य पुलिस में DSP या ऊपर; NIA में इंस्पेक्टर या ऊपर (2019)
43D प्रक्रिया में बदलाव — पुलिस अभिरक्षा 30 दिन तक; आरोप-पत्र की अवधि 90 दिन, लोक अभियोजक की रिपोर्ट पर 180 दिन तक; 43D(5) — आरोप प्रथम दृष्टया सत्य लगें तो ज़मानत नहीं
45 अभियोजन के लिए केंद्र/राज्य सरकार की स्वीकृति (sanction)

UAPA (संशोधन) अधिनियम, 2019 — तीन बड़े बदलाव:

  1. व्यक्ति को भी "आतंकवादी" घोषित किया जा सकता है (पहले केवल संगठन) — चौथी अनुसूची। सितंबर 2019 में पहली बार मसूद अज़हर, हाफ़िज़ सईद, ज़की-उर-रहमान लखवी और दाऊद इब्राहिम घोषित किए गए।
  2. NIA मामले में संपत्ति ज़ब्ती की स्वीकृति DG, NIA देंगे — राज्य के DGP नहीं।
  3. NIA के इंस्पेक्टर स्तर के अधिकारी भी UAPA मामलों की जाँच कर सकेंगे।
उदाहरण

BSF ने जम्मू सीमा पर ड्रोन से गिराए गए हथियार और हेरोइन के साथ एक व्यक्ति पकड़ा, जो एक प्रतिबंधित संगठन के लिए काम करता था। हथियार पर शस्त्र अधिनियम, हेरोइन पर NDPS और संगठन के लिए काम करने पर UAPA — तीनों लगेंगे; मामला आगे NIA को सौंपा जा सकता है।

नवीनतम

BNS की धारा 113 में भी "आतंकवादी कृत्य" का अपराध है। उसके स्पष्टीकरण के अनुसार पुलिस अधीक्षक (SP) से कम नहीं वाला अधिकारी तय करता है कि मामला BNS 113 में दर्ज हो या UAPA में।

सर्वोच्च न्यायालय के दो महत्वपूर्ण निर्णय:

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