1.1पुलिस और CAPF का संवैधानिक आधार (सातवीं अनुसूची)
सरल भाषा में"पुलिस" और "लोक व्यवस्था" राज्य के विषय हैं, पर संघ के सशस्त्र बल (BSF, CRPF, ITBP, SSB, CISF, असम राइफल्स) केंद्र के विषय हैं। राज्य में दंगा या उग्रवाद हो तो केंद्र अपने बल नागरिक प्रशासन की सहायता के लिए भेजता है।
| सूची | प्रविष्टि | विषय |
|---|---|---|
| संघ सूची (I) | 2 | नौसेना, थल सेना, वायु सेना; संघ के अन्य सशस्त्र बल |
| संघ सूची (I) | 2A | किसी राज्य में नागरिक शक्ति की सहायता के लिए संघ के सशस्त्र बल की तैनाती और तैनाती के दौरान उनकी शक्तियाँ — 42वाँ संशोधन, 1976 |
| संघ सूची (I) | 80 | एक राज्य की पुलिस की शक्तियों का दूसरे राज्य में विस्तार (CBI का आधार) |
| राज्य सूची (II) | 1 | लोक व्यवस्था (public order) |
| राज्य सूची (II) | 2 | पुलिस (रेलवे और ग्राम पुलिस सहित) — प्रविष्टि 2A (सूची I) के अधीन |
1.2बलों से जुड़े मुख्य अनुच्छेद
| अनुच्छेद | विषय |
|---|---|
| 33 | संसद सशस्त्र बलों, पुलिस, ख़ुफ़िया और संचार से जुड़े बलों के मौलिक अधिकार सीमित कर सकती है — इसी आधार पर BSF/ITBP/SSB अधिनियम की धारा 13 (संगठन, प्रेस, सभा पर रोक) |
| 34 | किसी क्षेत्र में सेना विधि (martial law) के दौरान मौलिक अधिकारों पर रोक |
| 310 | प्रसाद का सिद्धांत (doctrine of pleasure) — केंद्रीय कर्मचारी राष्ट्रपति के प्रसादपर्यंत पद धारण करते हैं |
| 311 | बर्ख़ास्तगी/हटाने/पदावनति से सुरक्षा — नियुक्ति प्राधिकारी से निचला प्राधिकारी हटा नहीं सकता; जाँच और सुनवाई का अवसर; अपवाद 311(2)(a)(b)(c) (आपराधिक दोषसिद्धि, जाँच व्यावहारिक न हो, राज्य की सुरक्षा) |
| 352 | राष्ट्रीय आपातकाल — युद्ध, बाहरी आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह ("आंतरिक अशांति" शब्द 44वें संशोधन, 1978 से हटा) |
| 355 | बाहरी आक्रमण और आंतरिक अशांति से राज्यों की रक्षा करना संघ का कर्तव्य |
| 356 | राज्य में संवैधानिक तंत्र विफल होने पर राष्ट्रपति शासन |
| 359 | आपातकाल में मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन का निलंबन — पर अनुच्छेद 20 और 21 कभी नहीं (44वाँ संशोधन) |
परीक्षा में सावधानीअनुच्छेद 33 के अंतर्गत अधिकार संसद के कानून से सीमित होते हैं — किसी बल के महानिदेशक के आदेश मात्र से नहीं। CAPF के लिए वह कानून है BSF अधिनियम 1968, ITBP अधिनियम 1992, SSB अधिनियम 2007 (धारा 13) और CRPF के लिए पुलिस बल (अधिकारों का प्रतिबंध) अधिनियम, 1966।
1.3पुलिस के काम से जुड़े मौलिक अधिकार
| अनुच्छेद | अधिकार | पुलिस/बल के लिए अर्थ |
|---|---|---|
| 14 | विधि के समक्ष समता | कार्रवाई में भेदभाव नहीं |
| 19(1)(b) | शांतिपूर्वक, बिना हथियार सभा का अधिकार | हथियारबंद या हिंसक भीड़ को यह सुरक्षा नहीं; लोक व्यवस्था के लिए उचित प्रतिबंध (19(3)) |
| 20(1) | पूर्वव्यापी (ex post facto) दंड नहीं | अपराध के समय जो कानून था, उसी के अनुसार सज़ा |
| 20(2) | दोहरा दंड (double jeopardy) नहीं | एक ही अपराध के लिए दो बार अभियोजन व दंड नहीं |
| 20(3) | स्वयं के विरुद्ध गवाह बनने को बाध्य नहीं | ज़बरदस्ती बयान/स्वीकारोक्ति नहीं; सेल्वी बनाम कर्नाटक (2010) — नार्को, पॉलीग्राफ़, ब्रेन मैपिंग बिना सहमति नहीं |
| 21 | प्राण और दैहिक स्वतंत्रता | हिरासत में यातना इसका उल्लंघन; त्वरित विचारण, गरिमा, निजता (पुट्टास्वामी, 2017) भी इसी में |
| 22(1) | गिरफ़्तारी के आधार बताना, वकील से परामर्श | गिरफ़्तारी ज्ञापन, सूचना |
| 22(2) | 24 घंटे में निकटतम मजिस्ट्रेट के सामने पेशी (यात्रा का समय छोड़कर) | BNSS धारा 58 |
| 22(3)–(7) | निवारक निरोध और शत्रु विदेशी पर 22(1)-(2) लागू नहीं | NSA आदि (मॉड्यूल 13) |
| 32 | संवैधानिक उपचार — सर्वोच्च न्यायालय में रिट | डॉ. आंबेडकर ने इसे संविधान का "हृदय और आत्मा" कहा |
| 226 | उच्च न्यायालय में रिट (मौलिक और अन्य अधिकार दोनों) | — |
पाँच रिटें:
| रिट | अर्थ | कब |
|---|---|---|
| बंदी प्रत्यक्षीकरण (Habeas Corpus) | "शरीर प्रस्तुत करो" | अवैध हिरासत — पुलिस/बल ने किसी को बिना कानूनी आधार रोका हो |
| परमादेश (Mandamus) | "हम आदेश देते हैं" | लोक अधिकारी को कर्तव्य करने का आदेश |
| प्रतिषेध (Prohibition) | रोकना | निचले न्यायालय को अधिकार-क्षेत्र से बाहर जाने से रोकना |
| उत्प्रेषण (Certiorari) | रद्द करना | निचले न्यायालय/अधिकरण का आदेश रद्द करना |
| अधिकार-पृच्छा (Quo Warranto) | "किस अधिकार से" | सार्वजनिक पद पर अवैध कब्ज़ा |
उदाहरणकिसी व्यक्ति को BOP पर तीन दिन तक बिना पुलिस को सौंपे रखा गया। परिवार उच्च न्यायालय में बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट दायर कर सकता है — यह अनुच्छेद 21 और 22 का उल्लंघन है। सही तरीका: गिरफ़्तार व्यक्ति को बिना देरी निकटतम थाने को सौंपना।
1.4सर्वोच्च न्यायालय के ऐतिहासिक निर्णय (पुलिसिंग)
| निर्णय | वर्ष | मुख्य बात |
|---|---|---|
| नीलाबती बेहरा बनाम ओडिशा | 1993 | हिरासत में मृत्यु पर राज्य से मुआवज़ा — अनुच्छेद 21 के उल्लंघन का सार्वजनिक-विधि उपचार |
| जोगिंदर कुमार बनाम उत्तर प्रदेश | 1994 | गिरफ़्तारी नियमित (routine) नहीं — केवल इसलिए नहीं कि अधिकार है; औचित्य होना चाहिए; मित्र/रिश्तेदार को सूचना का अधिकार |
| डी.के. बसु बनाम पश्चिम बंगाल | 1997 | गिरफ़्तारी और हिरासत के 11 दिशानिर्देश (नीचे) |
| विशाखा बनाम राजस्थान | 1997 | कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न के दिशानिर्देश — बाद में POSH अधिनियम, 2013 |
| प्रकाश सिंह बनाम भारत संघ | 2006 | पुलिस सुधार के 7 निर्देश (नीचे) |
| सेल्वी बनाम कर्नाटक | 2010 | नार्को, पॉलीग्राफ़, BEAP बिना सहमति असंवैधानिक (अनु. 20(3), 21) |
| अरनेश कुमार बनाम बिहार | 2014 | 7 वर्ष तक की सज़ा वाले अपराधों में स्वचालित गिरफ़्तारी नहीं — जाँच-सूची; पेशी का नोटिस (अब BNSS 35(3)) |
| PUCL बनाम महाराष्ट्र | 2014 | मुठभेड़ (encounter) में मृत्यु की जाँच के 16 दिशानिर्देश |
| ललिता कुमारी बनाम उत्तर प्रदेश | 2014 | संज्ञेय अपराध की सूचना पर FIR अनिवार्य (अब BNSS 173 में कुछ मामलों में 14 दिन की प्रारंभिक जाँच) |
| परमवीर सिंह सैनी बनाम बलजीत सिंह | 2020 | हर थाने और CBI, NIA, ED, NCB, DRI आदि के कार्यालयों में CCTV (आवाज़ सहित रिकॉर्डिंग) |
डी.के. बसु (1997) — मुख्य दिशानिर्देश:
- गिरफ़्तारी और पूछताछ करने वाले पुलिसकर्मी स्पष्ट नाम-पट्टिका और पदनाम लगाएँ; उनका विवरण रजिस्टर में दर्ज हो।
- गिरफ़्तारी के समय गिरफ़्तारी ज्ञापन (arrest memo) — कम से कम एक गवाह (परिवार का सदस्य या इलाक़े का प्रतिष्ठित व्यक्ति) के हस्ताक्षर, और गिरफ़्तार व्यक्ति के प्रति-हस्ताक्षर, समय और तारीख़ सहित।
- गिरफ़्तार व्यक्ति के मित्र/रिश्तेदार को जल्द से जल्द सूचना; रिश्तेदार ज़िले से बाहर हो तो 8 से 12 घंटे में ज़िला विधिक सहायता संगठन और संबंधित थाने के माध्यम से।
- गिरफ़्तार व्यक्ति को उसके इस अधिकार की जानकारी देना।
- हिरासत के स्थान पर डायरी में प्रविष्टि — किसे सूचना दी, किस पुलिस अधिकारी की हिरासत में है।
- अनुरोध पर गिरफ़्तारी के समय शरीर की चोटों का निरीक्षण ज्ञापन (inspection memo)।
- हिरासत में हर 48 घंटे में अनुमोदित डॉक्टर से चिकित्सकीय जाँच।
- सभी दस्तावेज़ों की प्रति मजिस्ट्रेट को।
- पूछताछ के दौरान (पूरे समय नहीं) वकील से मिलने की अनुमति।
- हर ज़िले/राज्य मुख्यालय में पुलिस नियंत्रण कक्ष — 12 घंटे में गिरफ़्तारी की सूचना, सूचना-पट्ट पर प्रदर्शन।
- उल्लंघन पर विभागीय कार्रवाई और न्यायालय की अवमानना।
प्रकाश सिंह (2006) — 7 निर्देश:
- राज्य सुरक्षा आयोग — राज्य सरकार पुलिस पर अनुचित दबाव न डाले।
- DGP का चयन UPSC द्वारा सूचीबद्ध 3 वरिष्ठतम अधिकारियों में से; न्यूनतम कार्यकाल 2 वर्ष।
- IG (ज़ोन), DIG (रेंज), SP (ज़िला), थाना प्रभारी — न्यूनतम कार्यकाल 2 वर्ष।
- जाँच (investigation) और कानून-व्यवस्था का अलगाव।
- पुलिस स्थापना बोर्ड — DSP से नीचे के तबादले/तैनाती।
- राज्य और ज़िला स्तर पर पुलिस शिकायत प्राधिकरण।
- केंद्र में राष्ट्रीय सुरक्षा आयोग — केंद्रीय पुलिस संगठनों (CPO/CAPF) के प्रमुखों के चयन हेतु पैनल; न्यूनतम कार्यकाल 2 वर्ष।
याद रखेंसातवाँ निर्देश सीधे CAPF से जुड़ा है — CAPF प्रमुखों के चयन और कार्यकाल की सुरक्षा।
परीक्षा में सावधानीगिरफ़्तारी, हथकड़ी, महिला की गिरफ़्तारी और 24 घंटे की पेशी के BNSS के प्रावधान मॉड्यूल 12 (भाग 3) में हैं। यहाँ याद रखें कि उनकी जड़ अनुच्छेद 21 और 22 और ऊपर के निर्णय हैं।
सारांश तालिका
| विषय | याद रखने की बात |
|---|---|
| सातवीं अनुसूची | पुलिस, लोक व्यवस्था — राज्य सूची 2, 1; CAPF — संघ सूची 2; तैनाती — संघ सूची 2A (42वाँ संशोधन) |
| अनुच्छेद 33 | बलों के मौलिक अधिकार सीमित — संसद के कानून से |
| अनुच्छेद 311 | हटाने से सुरक्षा; अपवाद 311(2)(a)(b)(c) |
| अनुच्छेद 20 / 21 | आपातकाल में भी निलंबित नहीं (अनु. 359) |
| अनुच्छेद 22 | आधार बताना, वकील, 24 घंटे में मजिस्ट्रेट |
| रिट | अवैध हिरासत — बंदी प्रत्यक्षीकरण |
| निर्णय | नीलाबती 1993, जोगिंदर 1994, डी.के. बसु 1997, प्रकाश सिंह 2006, सेल्वी 2010, अरनेश 2014, PUCL 2014, परमवीर सैनी 2020 |